गौवंश से लेकर पानी-बिजली और बंदरों के आतंक तक मुद्दे उठे, समाजसेवी ने 23 सितंबर से अनशन की दी चेतावनी

बबेरू, बांदा। सरकारी दफ्तरों में शिकायतों के निस्तारण की फाइलें भले तेजी से चलती हों, लेकिन गांवों की पगडंडियों पर समस्याएं अब भी कदमताल कर रही हैं। शनिवार को बबेरू तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ग्रामीणों की समस्याओं का पुलिंदा लेकर समाजसेवी पीसी पटेल ‘जनसेवक’ मुख्य विकास अधिकारी अजय पाण्डेय के सामने पहुंचे और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में अन्ना गौवंश, गौशालाओं की बदहाली, जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों, हर घर जल योजना में कथित मनमानी, टूटे बिजली पोल और अघोषित विद्युत कटौती जैसे मुद्दे उठाए गए। सवाल यह है कि जिस पानी को हर घर पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, उसके लिए खोदी गई सड़कें कब अपनी पुरानी शक्ल में लौटेंगी और जिन पोलों पर रोशनी टिकी है, वे कब तक टूटे पड़े रहेंगे?
हाल की भारी बारिश से कच्चे मकानों के गिरने और ग्रामीणों को कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने की शिकायत भी रखी गई। वहीं बरौली आजम गांव में बंदरों के आतंक का मामला भी सामने आया। समाजसेवी का दावा है कि बंदरों के भय से ग्रामीण पलायन तक को मजबूर हैं और कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।पीसी पटेल ने आरोप लगाया कि अप्रैल से लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र देकर समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन धरातल पर कार्रवाई के बजाय आश्वासन ही मिल रहे हैं। उनका कहना है कि कई शिकायतों में बिना वास्तविक समाधान के रिपोर्ट लगाकर निस्तारण दिखा दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों का भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है।
समाधान दिवस में जब उन्होंने सभी मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे तो उनका कहना था कि उन्हें अपेक्षित ठोस आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि 22 सितंबर तक यदि समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो 23 सितंबर से बबेरू-बिसंडा मार्ग स्थित तेरामील बस स्टॉप पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा।अब देखना यह है कि समाधान दिवस की मेज पर दर्ज हुई शिकायतें गांवों तक पहुंचकर बदलाव की कहानी लिखती हैं या फिर सरकारी फाइलों में एक और ‘निस्तारण’ बनकर रह जाती हैं।

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