रिपोर्ट सुधीर वर्मा
सीतापुर : उत्तर प्रदेश में 68500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वर्षों से लंबित ओबीसी वर्ग की नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। सोमवार, 13 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी जनपदों में ओबीसी अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
क्या है पूरा मामला?
68500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी से अलग कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में अन्य आरक्षित वर्गों (एससी/एसटी) की भांति 5% की छूट का लाभ नहीं मिल सका था। इस विसंगति के खिलाफ अभ्यर्थियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 जनवरी 2022 को ओबीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी। तत्पश्चात, 16 जून 2026 को हुई बोर्ड बैठक के बाद 19 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक संस्तुति में आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट देकर संशोधित परिणाम जारी किया जाए और अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दी जाए।
सीतापुर में आशुतोष वर्मा के नेतृत्व में हुआ प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन
सीतापुर जनपद में इस प्रदेशव्यापी ज्ञापन कार्यक्रम का नेतृत्व आशुतोष वर्मा ने किया। कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए दर्जनों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी बात रखी और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूनम राठौर, सुमन वर्मा, कृष्ण कुमार राठौर, शिवांश कुमार, उदयभान सिंह और अनीता सहित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित रहे।
नियुक्ति में कोई अड़चन नहीं: अभ्यर्थी
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस भर्ती में वर्तमान में 26,243 पद रिक्त हैं, जिनमें से 9,660 पद अकेले ओबीसी वर्ग के लिए खाली हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास आयोग की संस्तुति का अनुपालन करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।
आशुतोष वर्मा ने कहा, "राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। हमें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे और बेसिक शिक्षा विभाग को तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देकर हमें न्याय प्रदान करेंगे।"
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