अवैध विभाजन पर रजिस्ट्री: हैरत में लोग

 शिवरीनारायण जिले में प्रमुख व्यापारिक जगहों में से एक है जिसके कारण यहां भूमि की कीमत अधिक है जमीन दलालों भू माफियों की गिद्ध नजर हर जगहों पर लगी हुई है नगर की नब्बे प्रतिशत भूमि भी विवादित हो चुकी है यहां भूमि की कीमत के हिसाब से प्रकरण निराकृत करने तहसीलदार पटवारी टैक्स लगता है जिसका अंदाजा इस प्रकरण  व्यवहार वाद क्रमांक 382 अ/ 2005 चंद्रशेखर विरुद्ध हरि प्रसाद शर्मा वगैरह शिवरीनारायण निर्णय दिनांक 25/7/2005 जिसका निराकरण  अठारह वर्षों में तहसील शिवरीनारायण में नहीं हो सका विदित हो कि इस प्रकरण से संबंधित से व्यवहार वाद क्रमांक 25 अ/2018 रितेश विरुद्ध हरि प्रसाद शर्मा वैगेरह न्यायालय वर्ग 1 निर्णय डिक्री दिनांक  26/2/2018 तथा अपीलीय प्रकरण क्रमांक 29 अ /2018 निर्णय डिक्री दिनांक 22/6/2018 पारित किया जा चुका है ।
राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों में इन निर्णयों और डिक्रियों का खुल कर 2006-07 से अवमानना होते आ रहा है ।
विदित हो कि इस प्रकरण में 21/6/1989 के आधार पर 1992 में स्थानीय निकाय से पुस्तैनी मकानों का नामांतरण हो चुका 1997 में एक पक्षकार रजनी बाई वैगेरह ने राजीनामा कर विभाजन में प्राप्त भूमि का विक्रय भी किया हैं के बावजूद न्यायालयीन निर्णय डिक्री का परिपालन राजस्व में नहीं होना   गंभीर विषय बन जाती हैं और सिविल न्यायालयों की औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगातीं है हालत यहां तक गिरी हुई की  इससे संबंधी एक प्रकरण में शिकायत संबंधित कार्यवाही से क्षुब्ध आराधना प्रधान ने दस वर्ष पुराने प्रकरण में मृतक हरि प्रसाद शर्मा को पक्ष कार बनाते हुए सिविल निर्णय की अवज्ञा कर आदेश पारित करते हुए अवैध विभाजन तक कर दिया इसमें अपीलीय प्रकरण में आवेदक को सफलता नहीं मिली इससे परेशान हो आवेदक ने जिलाधिश संभागायुक्त वा राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा को भी आवेदन दिया परन्तु ढाक के तीन पात विष्णु देव साय का सुशासन की बात मंच तक ही सीमित प्रतीत होता है इसी परेशानी की हालत में रवि प्रकाश गुप्ता पिता बजरंग लाल गुप्ता खुद को राजस्व मंत्री का रिश्ते दार और जांजगीर में शासकीय अधिवक्ता संतोष गुप्ता का भतीजा बता   विरोधी पक्ष कार रजनी बाई वैगेरह का नगर के ही चार व्यापारियों से लेनदेन संबंधी एक एग्रीमेंट दिखाया जाता है जिससे हेमन्त की परेशानी बढ़ जाती है जिसका फायदा उठाते हुए प्रकरण निराकरण का भरोसा दिलाते हुए 21/6/1989 विभाजन के आधार पर आंशिक भूमि का सौदा किया जाता है! प्रकरण को निराकृत कराने पावर ऑफ अटर्नी लिया जाता है रजिस्ट्री के दिन  कोरे स्टाम्पों विलेख पत्रों पर कूट विधि हस्ताक्षर लिया जाता है मादक तत्वों का प्रयोग करते हुए उप पंजीयक नवागढ़ के साठ गांठ से पंजीयन का कार्य कराया जाता हैं इस तरह कार्य पक्षकार उमा बाई शर्मा और चंद्रशेखर तिवारी से कराया जाता हैं इस रजिस्ट्री के दौरान सारे गवाह रवि प्रकाश गुप्ता के होते है ऐसी रजिस्ट्री रजनी बाई वैगेरह से रवि प्रकाश गुप्ता द्वारा अपने सास नंदनी पाण्डेय से कराई जाती है ।
जिसका पता कुछ दिनों बाद अन्य पक्षकार हेमंत चंद्रशेखर को पता चलता है। रवि प्रकाश गुप्ता द्वारा विश्वास में लेकर अपने इस कार्य में उप पंजीयक नवागढ़ तहसील दार शिवरीनारायण संलिप्त करते हुए अवैध विभाजन पर रजिस्ट्री  एक ही दिन 24/2/2025 में फ़ाव्ती रजिस्ट्री नामांतरण कार्यवाही सम्पन्न कराई गई है ।
पांच दुकानों और मकान को बंजर जमीन बताकर रजिस्ट्री कराया जाता है। विश्वास घात से प्राप्त हस्ताक्षर युक्त चेको से  रजिस्ट्री में गवाह मातहतों को लगभग दस लाख और लीगल एडवाइजर को पंद्रह लाख रुपए ट्रांसफर किया जाता है लगभग एक करोड़ का लेनदेन कर खाता होल्ड कराना  अन्य पक्षकार के पत्नी ममता शर्मा के नाम अपनी पत्नी श्वेता गुप्ता से भूमि बिक्री बेनामी संपत्ति का हस्तांतरण अवैध विभाजन के विरोध पर हनी ट्रैप योजना बनाकर पक्षकार हेमंत शर्मा से मोबाइल छिनवाना और जान से मारने की धमकी दिलवाना गौरतलब हो कि यह हमलावर डस्टर कार में मोटर सायकल का नंबर लगाकर आए थे, दुकानों पर कब्जा के नियत से अपने साथ नगर के व्यवसायी प्रकाश बंसल को सांठ कर दुकान में घुस कर मार पीट धमकी का काम करना विरोध करने वाले दुकान संचालक अनूप केसरवानी पार्षद विनोद शर्मा पूर्व एल्डर मेन ईश्वरी केशरवानी झूठा आरोप एस. सी. एस. टी . की झूठी रिपोर्ट कराने संबंधी कार्य और देख लेने की धमकी भूमि और मकान पर कब्जा करने नगर की महिला शांति बाई केवर्त्य को ठेका संबंधी काम और अनूप केशरवानी के विरुद्ध परिवाद का षडयंत्र पीड़ित पक्षों के रिपोर्ट आवेदन मांग पर कारवाही की शून्यता बहुत उच्च स्तर की संगठित भू माफियाओं की ओर संकेत कर रही जिस पर कार्यवाही से जिला  पुलिस और राजस्व खुद को बचाना चाह रही है?
कुल मिलकर सरकार का प्रचार प्रसार सायं सायं हिट पर जमीनी हकीकत टॉय टॉय फ़िस्स  इस अवैध विभाजन पर हुई रजिस्ट्री की चर्चा पूरे राज्य में हैं लोगों में कौतूहल की हवा के बनी यह इमारत आखिर कितने दिनों तक टिक पाती है।
प्रभारी मंत्री श्री ओ पी चौधरी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस अवैध विभाजन पर हुई रजिस्ट्री को कितना संज्ञान में लेती है और क्या कारवाही करती है ?

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।