चुनाव आयोग ने कहा कि शनिवार शाम तक बिहार में 80.11 फीसदी वोटर्स ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, आयोग अब तय समयसीमा 25 जुलाई से पहले गणना फॉर्म जमा कराने को लेकर आगे बढ़ रहा है. जमीनी स्तर पर बीएलओ के साथ, आयोग 25 जुलाई की निर्धारित समय सीमा से पहले गणना फॉर्म (ईएफ) को पूरा करने के लिए आगे बढ
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया कराई जा रही है. हालांकि विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से SIR के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है. लेकिन अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर के तहत घर-घर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड के साथ मिले हैं.
चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पूरी जांच के बाद 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे. रिपोर्ट का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि घर-घर जाकर की गई जांच के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग भी मिले हैं. चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट का एक विशेष गहन पुनरीक्षण करेगा ताकि विदेश से आए अवैध प्रवासियों के जन्मस्थान की जांच की जाए और उन्हें वोटर लिस्ट से बाहरह हर निकाला जा सके.
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