पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार सख्त, जारी किया नया नियम

देश के कई राज्यों पेट्रोल पंपों के ड्राय होने की खबरों के बीच सरकार ने सभी रीटेल आउटलेट के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (USO) लागू करने का फैसला किया है. यानी अब पेट्रोल पंप चाहे सरकारी हो या प्राइवेट दोनों पेट्रोल-डीजल बेचना बंद नहीं कर सकते. ये नियम रिमोट एरिया के पेट्रोल पंपो पर भी लागू है. सरकार ने साफ किया है कि जो भी इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल दिया जाएगा.

इसके अलावा Outlet खोलने और बंद करने के लिए भी सरकार के निर्देश मानने होंगे. फ‍िलहाल यह यून‍िवर्सल सर्व‍िस ऑब्‍लीगेशन (USO) उत्तर पूर्व में ही लागू था. सरकार ने यह फैसला हाल में हुई पेट्रोल-डीजल की क‍िल्‍लत से निपटने के लिए ल‍िया है. अब इस फैसले के बाद निजी कंपनियां मनमानी नहीं कर सकेंगी.

दरअसल, नायरा और रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियों ने घाटे के कारण अपनी सप्लाई रोक दी थी. इससे उनके  थोक विक्रेता सरकारी पेट्रोल पंपो पर शिफ्ट हो गए और HPCL, IOC और BPCL पर बढ़ी मांग को पूरा करने का दबाव आ गया. अचानक बढ़ी मांग के कारण कई सरकारी पेट्रोल पंपो पर फ्यूल का स्टॉक खत्म हो गया.

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) पेट्रोल और डीजल को 15-25 रुपए प्रति लीटर के घाटे में बेच रहे है. इसी घाटे के कारण Jio-bp और नायरा जैसे प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स ने या तो कुछ स्थानों पर कीमतें बढ़ा दी या बिक्री में कटौती की.

पेट्रोल-डीजल की शॉर्टेज को लेकर बुधवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान जारी किया था. उसमें कहा गया था कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है. मंत्रालय ने कहा, पेट्रोल-डीजल का उत्पादन मांग में तेजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

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