यूं तो नगर पालिका परिषद शाहाबाद अपने कारनामों के लिए मशहूर है, 


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नगरपालिका मस्त ,जना त्रस्त

यूं तो नगर पालिका परिषद शाहाबाद अपने कारनामों के लिए मशहूर है, 
मगर  ये कारनामा अपने आप में मिसाल है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 'भारत स्वच्छता मिशन'  की जिसके तहत तमाम गरीब परिवार जिनके घरों मे शौचालय नहीं थे और वे बाहर खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर थे, ऐसे परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु नगर पालिका के माध्यम से सरकार द्वारा धनराशि आवंटित किए जाना थी जिसके लिए उन तमाम लोगों ने जिनके घरों में शौचालय नहीं था,आवेदन किया। नगर पालिका परिषद शाहाबाद द्वारा उनमें से कुछ लोगों को पैसा आवंटित किया गया और कुछ लोगों को पैसा आवंटित नहीं किया गया, जिन लोगों को पैसा आवंटित नहीं किया गया था उन  लोगों ने पैसा आवंटित न किये जाने के संबंध में जब नगरपालिका से पूछा तो उनको बताया गया की उनकी धनराशि उनके बैंक खातों में भेज दी गई है और नगरपालिका के दस्तावेजों में यह धनराशि  दर्ज भी है। अब नगरपालिका का कोई भी जिम्मेदार ये बताने को तैयार नहीं है कि ये धनराशि कब खातों में भेजी गई। अधिशासी अधिकारी  भी धनराशि भेजे जाने के बाद कह रहे हैं मगर वह धनराशि किस तारीख में खातों में भेजी गई है, इस संबंध में स्पष्ट रूप से बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। आवेदनकर्ता नगर पालिका के चक्कर लगाकर लगाकर थक चुके हैं। तहसील दिवस और समाधान दिवस में भी शिकायत के बावजूद इनको कोई भी राहत नहीं मिली। मजदूरी करने वाले ये गरीब अपना रोज का काम-धंधा छोड़कर न तो नगरपालिका के चक्कर लगा सकते हैं और न ही उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कोई जनप्रतिनिधि भी इस मामले में दिलचस्पी नही ले रहा है। यदि पूरी तरह से इसकी जांच की जाए तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है।  गरीबों के हक़ को मोटे तोन्द वाले अधिकारी हज़म कर गए।  चुनाव के समय जनता की समस्याओं को अपनी समस्याएं बताने वाले जनप्रतिनिधि पूरी तरह खामोश बैठे हैं या फिर हो सकता है कि वे भी इस बंदरबांट में शामिल हो। प्रधानमंत्री के 'खुले में शौच मुक्त भारत' के सपनों का यह अफसर पलीता तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावे को भी ठेंगा दिखा रहे हैं।  
 गरीबो को उनका हक मिलेगा या एक बार फिर से उनका हिस्सा अधिकारियों के मुंह का निवाला बनेगा।  भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होगी या फिर सरकारी तंत्र इसी तरह आम जनता पर हावी रहेगा। 
प्रश्न हजार है मगर उत्तर शून्य हैं।

देखते रहिये यूपी अब तक न्यूज़चैनल
ब्यूरो रिपोर्ट हरदोई नौशाद अली अंसारी*

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