विशेष शीर्षक: AQI 373 के पार, कई इलाकों में स्थिति बेहद खराब; GRAP प्रतिबंधों के बावजूद प्रदूषण पर नियंत्रण बड़ी चुनौती

। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। दिवाली के बाद से दिल्ली-NCR की हवा लगातार खराब बनी हुई है। बुधवार 11 नवंबर की सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 373 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर इससे भी अधिक दर्ज किया गया। चांदनी चौक, दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र, आईटीओ और छावला जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद चिंताजनक रही।

प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंध लागू हैं। इसके बावजूद आम नागरिकों को साफ हवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सुबह और शाम के समय सड़कों पर धुंध की मोटी परत दिखाई दे रही है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदूषण के पीछे कौन-कौन से कारण?

दिल्ली की हवा खराब होने के पीछे केवल पटाखों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों की धूल, औद्योगिक प्रदूषण, कचरा जलाना और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी महत्वपूर्ण कारण हैं। सर्दियों के मौसम में हवा की गति कम होने और तापमान में बदलाव के कारण प्रदूषक वातावरण में लंबे समय तक जमा रहते हैं।

दिवाली पर आतिशबाजी ने इस समस्या को और गंभीर बनाया। इसके अतिरिक्त दिल्ली और आसपास के शहरों में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या भी प्रदूषण का बड़ा स्रोत है।

आम जनता पर क्या पड़ रहा है असर?

सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को होती है। प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोग और खुले वातावरण में काम करने वाले कर्मचारी विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। इन लोगों के लिए घर के अंदर रहना हमेशा संभव नहीं होता। इस कारण प्रदूषण का संकट केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी विषय बन जाता है।

विशेष विश्लेषण: हर साल क्यों लौट आता है प्रदूषण का संकट?

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। हर वर्ष सर्दियों में सरकारें आपात बैठकें करती हैं, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और वाहनों के परिचालन को लेकर निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन मौसम बदलने के साथ समस्या फिर सामने आ जाती है।

इसका अर्थ है कि समस्या का समाधान केवल कुछ दिनों के प्रतिबंधों में नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को मिलकर क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण की नीति बनानी होगी। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय आवश्यक हैं।

जनता का सवाल: जब देश की राजधानी में लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं की वास्तविक सफलता का आकलन कैसे किया जाएगा?

निष्कर्ष: स्वच्छ हवा नागरिकों की बुनियादी जरूरत है। प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई को मौसमी अभियान के बजाय पूरे वर्ष चलने वाली जवाबदेह व्यवस्था बनाना होगा।

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