प्रदेश सरकार के रजिस्ट्री विभाग के निजीकरण के आदेश पर अधिवक्ताओं का विरोध-प्रदर्शन

राज्यपाल को संबोधित पत्रक एसडीएम को सौंपा,नारे लगाए

खजनी गोरखपुर।।
तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ मल्लूलाल एडवोकेट के नेतृत्व में एसडीएम खजनी राजेश प्रताप सिंह को राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित पत्रक सौंपते हुए प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री विभाग का निजीकरण करने तथा धारा-34 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के बाद में आॅनलाइन आपत्ति और आॅनलाइन निस्तारण का आदेश पूरी तरह असंवैधानिक और जनहित के विरुद्ध बताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान न्यायिक कार्य से विरत (हड़ताल पर) रहते हुए अधिवक्ताओं ने तहसील भवन में प्रथम तल पर स्थित उप निबंधक कार्यालय गेट बंद करके नारे लगाते हुए आदेश को निरस्त करने की मांग की, अधिवक्ताओं ने बताया कि आदेश से पूरे अधिवक्ता समाज और आम जनता में आक्रोश है, यह आदेश आम जनता को न्याय से वंचित करने की तथा बेरोजगारी को बढ़ावा देने की साजिश है।
इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अध्यादेश को निरस्त करना बहुत जरूरी है।
तहसील के वकीलों ने राज्यपाल को संबोधित पत्रक में व्यापक जनहित के हवाले से अध्यादेश को वापस लेने के लिए उचित माध्यम को आदेश देने की कृपा करने की मांग की। एसडीएम खजनी ने वकीलों को उनका पत्रक जिला अधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा के माध्यम से प्रदेश शासन को भेजने का आश्वासन दिया।
विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने वाले अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल में चंद्रमौली कुमार शर्मा, ईश्वरचंद्र सिंह, दिनेश कुमार, अच्युतानंद मिश्र, गंगासागर, दीपक मिश्रा, कमलेश पांडेय, पलटराज, 
रामप्रीत यादव,अनूप सिंह,
कृष्णानंद शुक्ला, दयानंद दुबे, विनोद पांडेय,अरविंद राय, राणा प्रताप सिंह, पन्ने लाल यादव,शिवम यादव,लाल बहादुर यादव सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।

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