जनपद में सामुदायिक शौचालयों पर खर्च की गई भारी रकम को जिम्मेदारों ने लगाया पलीता

सीतापुर। आपको पता दे  उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बड़े दावे के साथ उत्तर प्रदेश राज्य को स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त का दर्जा दे चुकी हैं। और दे भी क्यों ना। क्योंकि सरकार ने अथक प्रयास के बावजूद प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर घर शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय पर भारी रकम खर्च किया है। और प्रत्येक सामुदायिक शौचालय के संचालन के लिए प्रति महीना निर्धारित राशि देकर केयर टेकर की नियुक्ति की गई है। रखरखाव ब्लीचिंग साबुन सैनिटाइजेशन का भी पैसा व्यय किया जा रहा है। जिसका पंचायत सचिवों द्वारा भुगतान भी किया जा रहा है। लेकिन अगर सामुदायिक शौचालयों की स्थिति का जायजा लिया जाए तो शायद ही कोई सामुदायिक शौचालय सरकार की मंशा के अनुसार खरा उतरेगा । अधिकांश सामुदायिक शौचालय अपना अस्तित्व खोने में मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है  तो कहीं जंगल झाड़ी व गंदगी से ग्रसित हैं तो कहीं -कहीं शौचालयों में वर्षों से ताला पड़ा दिखाई पड़ता है। कुछ शौचालयों की पड़ताल में विकासखंड सिधौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत मनवा विकासखंड कसमंडा के अंतर्गत, ग्राम पंचायत गणेशपुर, बसईडीह , बरेठी , उसरी विकासखंड परिसर आदि एवं विकासखंड विसवां परिसर में बने सामुदायिक शौचालयों से अंदाजा लगाया जा सकता है। कि जिम्मेदारों ने सरकारी पैसे को बर्बाद व लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है।

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