वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद पीलीभीत में ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ और उद्घाटन किया गया

दिनांक 04.03.2025 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंन्सिंग के जरिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के पर्यवेक्षण में जनपद पीलीभीत में क्रियान्वित ई-ऑफिस का उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। ई-ऑफिस पहल का उद्देश्य पुलिस विभाग में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना है जिससे दक्षता पारदर्शिता और जवाब देही बढ़ेगी पीलीभीत के सभी शाखाओं में  ई-ऑफिस का कार्यान्वयन किया गया है उद्घाटन के दौरान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने प्रौद्योगिकी को अपने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को  सुव्यवस्थित करने में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के प्रयासों की सराहना की। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा ई-ऑफिस के महत्व पर जोर दिया गया जो जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और पुलिस बल के समग्र कार्य प्रणाली को बढ़ाने में सहायक होगा। ई-ऑफिस एक डिजिटल बर्कप्लेस सॉल्यूशन है जिसका निर्माण एनआईसी द्वारा किया गया है। ई-ऑफिस का विजन समस्त कार्यालय को सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाब देंह और पारदर्शी कामकाज को प्राप्त करना है। यह केंद्रीय सचिवालय नियमावली सीएमएसइओपी पर आधारित है। ई-ऑफिस द्वारा कार्यालयों में की जा रही संपूर्ण कार्यवाही को कागज रहित तथा  अत्याधिक तीव्र बनाए जाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है
ई-ऑफिस के लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा प्रधान कार्यालय में सुधार कार्य एवं अनुरक्षण हेतु 01पुलिस पेंशनर्स एवं अन्य 02 कर्मियों की मेडिकल क्लेम जिसकी राशि 2,41,000- को ई-ऑफिस के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया जाएगा।

ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा जनपद पीलीभीत में ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत आज दिनांक 04.03.2025 में सर्वप्रथम पुलिस कार्यालय में की गई इसके सफल क्रियावन के उपरांत जनपद की समस्त शाखाओं में ई-ऑफिस प्रणाली सत प्रतिशत लागू करने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे इसके स्कैनर, लैपटॉप एवं अन्य उपकरण क्रय किए गए तथा जनपद में नियुक्त समस्त थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी व उनके अधीनस्थ कार्यालय में नियुक्ति कर्मचारी की गवर्नमेंट आईडी व वीपीएन तैयार कराया गया तथा समस्त प्रभारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से हस्ताक्षर करने हेतु डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही जनपद में ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु एक नई शाखा सीआरयू का गठन किया गया है। जिसके द्वारा समस्त प्रकार की प्राप्त डाक को डिजिटल पंजीकरण कर ई-ऑफिस के माध्यम से संपूर्ण जनपद को वितरित करेगा और जनपद पीलीभीत को डिजिटलाइज करने में अहम भूमिका निभाएगा। जनपद में ई-ऑफिस को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए समस्त अधिकारी व कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों ई-ऑफिस का प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रणाली के तहत आने वाले समाचार स्कैनिंग और पंजीकरण के साथ-साथ पत्रावली बनाने नोटिस रिफरेंसिंग, पत्राचार संलग्नकों अनुमोदनार्थ  आलेखों और अन्ततोगत्वा  पत्रावलियों के साथ-साथ प्राप्तियों के संचरण समस्त कार्यवाही कागज रहित व इलेक्ट्रॉनिक ई-ऑफिस के माध्यम से की जाएगी ई-ऑफिस प्रक्रिया से न सिर्फ दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी बल्कि के कीमती समय की भी बचत होगी।

मोती मोती फाइलों का जमाना गुजरे जमाने की बात उत्तर प्रदेश पुलिस में तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 07 दिवसीय के अंदर ई-ऑफिस प्रणाली को संपूर्ण जनपद में समस्त थानों सहित सत प्रतिशत लागू किया जाना है पीलीभीत पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए शाखाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है इस पहल के तहत थानों में मोती-मोती फाइलों का जमाना खत्म होगा और ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है यह प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया जिसमें पुलिस कर्मियों को ई-ऑफिस की तकनीकी जानकारी दी गई है ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिले में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। सभी पुलिस थानों में और कार्यालयों को आवश्यक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

ई-ऑफिस प्रणाली को मुख्य उद्देश्य फाइलों और डेटा के डिजिटल प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाना है या प्रणाली शिकायतों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को तेज बनाएगी जिससे जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। साथ ही डिजिटल फाइल के जरिए मॉनिटरिंग से अधिकारियों को कार्यों पर नजर रखने और निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी वही ऑफिस प्रणाली लागू होने से जनता को भी कई लाभ होंगे इससे थानों में लंबित शिकायतों के निपटारे में देरी नहीं होगी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पारदर्शी के साथ समयबद्ध होगी।

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